Sarkari Yojana 2024 | सरकारी योजना लिस्ट |

Sarkari Yojana सरकार की वह योजना होती है जो गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अर्थात गरीब एवं असहाय लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को सरकारी योजना कहा जाता है। सरकारी योजना भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रही है | Sarkari Yojana 2024 कि सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्य योजनाओं के बारे में जानकारी जैसे जरूरी दस्तावेज, लाभ, महत्वपूर्ण तिथियां, पंजीकरण प्रक्रिया, उपयोगकर्ता दिशानिर्देश और आधिकारिक वेबसाइट प्रदान करेंगे।

सरकारी योजना | Sarkari Yojana 2024 लिस्ट

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
2. स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan)
3. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana)
4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)
5. मुद्रा योजना (MUDRA Yojana)
6. उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana)
7. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान (Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan)
8. सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana)
9. उजाला योजना (Ujala Yojana)
10. डिजिटल इंडिया (Digital India)
11. बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme)
12. आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Abhiyan)
13. नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act)
14. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Yojana)
15. पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड (PM Modi Health ID card)
16. स्वामित्व योजना (PM Svamitva Yojana)
17. आयुष्मान सहकार योजना (NCDC Ayushman Sahakar Yojana)
18. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana)
19. स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana)
20. अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना (Antyodaya Anna Yojana)
21. नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना (National Education Policy Yojana)
22. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Pradhan Mantri Rojgar Yojana)
23. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
24. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana – ABRY)
25. रोजगार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana)
26. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PM Kaushal Vikas Yojana)
27. किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi)
28. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana)
29. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना (Surakshit Matritva Aashwasan Yojana)
30. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana)
31. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Pradhan Mantri Rozgar Yojana)
32. उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)
33. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana)
34. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)
35. जीवन ज्योति बीमा योजना (PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA)
36. प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)
37. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (PM Matru Vandana Yojana)
38. ऑपरेशन ग्रीन योजना (Operation Greens Yojana)
39. मत्स्य सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)
40. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)
41. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM MUDRA Yojana)

प्रधानमंत्री आवास Sarkari Yojana (PMAY)

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana, PMAY) एक महत्वपूर्ण Sarkari Yojana है जो गरीब और असमर्थ व्यक्तियों को अफोर्डेबल और लघु वित्तीय सहायता के माध्यम से आवास प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है “सभी के लिए आवास” (Housing for All) को पूरा करना है। यह योजना गरीबी, अशिक्षा, निर्धनता और गंदगी को कम करने के लिए भी एक प्रयास है। PMAY के तहत आवास के लिए वित्तीय सहायता, आवास ऋण, या आवास सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है, जिससे गरीब और असमर्थ लोगों को अपना घर बनाने की सहायता मिलती है। PMAY के लाभ उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो आवास के लिए आवेदन करते हैं और उनकी पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। आवास की प्राप्ति के लिए अधिक जानकारी के लिए, आप स्थानीय आवास कार्यालय या बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan)

स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, Sarkari Yojana है जो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है भारत को स्वच्छ बनाना और गंदगी को हटाना, सार्वजनिक स्वच्छता को बढ़ावा देना, और स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य और हालात को सुधारना। स्वच्छ भारत अभियान के कुछ मुख्य लक्ष्य हैं: शौचालय की सुविधा, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, गंदगी के प्रतिबंध, सामुदायिक शिक्षा, प्लास्टिक प्रतिबंध. यह अभियान सरकारी अधिकारियों, स्वयं सेवक संगठनों, विद्यालयों, कॉलेजों, व्यापारी संगठनों, और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाया जाता है |

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत Sarkari Yojana(Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana)

आयुष्मान भारत सरकारी योजना भारत में एक बडी बिमा योजना है | भारतीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अस्विनी कुमार चौबे द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों को उच्च और स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है।इस योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को सालाना रूप से लाखों रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, अन्य निराधार कर्मचारियों के लिए भी यह योजना उपलब्ध है| आयुष्मान भारत में पात्रता का निर्धारण आय के माध्यम से किया जाता है, और इसमें कोई भी आयाधारित सीमा नहीं है। यह योजना भारत के लगभग 10.74 करोड़ गरीब और गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों को लाभ प्रदान करती है। इसके अंतर्गत, आयुष्मान भारत केंद्रीय सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नेटवर्क में शामिल अस्पतालों को भी शामिल करती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि Yojana (PM-Kisan)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारतीय किसानों के लिए एक सरकारी योजना है जो 2019 में शुरू हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के किसानों को समर्थन प्रदान करना है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि Yojana के अंतर्गत, पात्र किसानों को सालाना निर्धारित धनराशि प्रदान की जाती है, जो उनके खेती और कृषि संबंधित खर्चों का समर्थन करती है। इसके अलावा, किसानों को बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी फसलों के नुकसान की स्थिति में सुरक्षित रह सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगभग 14 करोड़ से अधिक भारतिय किसानों को मिल रहा है, और यह योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्वावलंबन की दिशा में कदम उठाने में मदद कर रही है।

मुद्रा योजना (MUDRA Yojana)

मुद्रा योजना (MUDRA Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है जो किसानों, गरीब लोगों, और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज (MSMEs) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। मुद्रा योजना का उद्देश्य है माइक्रो और स्मॉल व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें या अपने व्यवसाय को विस्तारित कर सकें। इसके जरिए, वित्तीय संसाधन प्रदान किया जाता है ताकि लोग नई कंपनियों की स्थापना कर सकें, उत्पादन को बढ़ावा दे सकें, और अपने व्यवसाय को मजबूत कर सकें। मुद्रा योजना की श्रेणियां तीन होती हैं- शिशु (Shishu), किशोर (Kishore), तरुण (Tarun). मुद्रा योजना के तहत उद्यमियों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

उज्ज्वला Sarkari Yojana (Ujjwala Yojana)

उज्ज्वला Sarkari Yojana एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई भारतीय सरकार की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय गरीब महिलाओं को शौचालय के समीप सुरक्षित और साफ विद्युत उपकरण प्रदान करना है, ताकि वे प्रदूषणमुक्त उपयोग के लिए लक्ष्य रख सकें। इस योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाओं को गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो शौचालय के समीप खुले अवस्था में रसोई चला रही हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उज्ज्वला Sarkari Yojana के अंतर्गत, पात्र महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, गैस नल सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना गरीबी, स्त्री सशक्तिकरण, और प्रदूषण कमी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

डिजिटल इंडिया (Digital India)

डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा भारत को और अधिक आधुनिक और हाईटेक बनाने की एक योजना है | इसका उद्देश्य भारत में लोगों को डिजिटल सेवाओं और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य भारत में सभी के लिए प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच में सुधार जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करना है। डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने का अर्थ है सरकारी सेवाओं को सभी के लिए आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध कराना। डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण का मतलब इंटरनेट और प्रौद्योगिकी सेवाओं में सुधार करना है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का अर्थ है लोगों को प्रौद्योगिकी के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। डिजिटल रोजगार बढ़ाने का मतलब तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है। डिजिटल इंडिया भारत को आधुनिक दुनिया से जोड़कर एक अग्रणी डिजिटल राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

बेरोजगारी भत्ता Sarkari Yojana (Unemployment Allowance Scheme)

बेरोज़गारी भत्ता योजना, जिसे अंग्रेजी में ‘Unemployment Allowance Scheme’ कहा जाता है | भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें जब तक कि वे नौकरी ढूंढ़ते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को निर्दिष्ट धनराशि का मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है, जो उनकी आवश्यकताओं और स्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह भत्ता उनकी आर्थिक सहायता के लिए होता है और उन्हें नौकरी के लिए तैयारी करने और नौकरी प्राप्ति के लिए सहारा प्रदान करता है। बेरोज़गारी भत्ता योजना का लाभ बेरोजगार युवाओं को मिलता है | नौकरी ढूंढ़ने में समय लगा रहे हैं या अन्य कारणों से असंतुष्ट हैं। यह योजना बेरोजगारी को कम करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का उद्देश्य रखती है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Abhiyan)

आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है | एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में। इस अभियान के तहत कई क्षेत्रों में सुधार शामिल हैं, जैसे कि वित्त, बाजार नियंत्रण, उत्पादन, विनिर्माण, रसद, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अनुसंधान। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। कोविड-19 महामारी ने इस अभियान को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित हुआ है। भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों को लागू कर रहा है। भारतीय उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है।

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act)

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), भारत की संसद ने 2019 में बनाया कानून है। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से प्रताड़ना भाग के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, पारसियों, जैनियों, और ईसाइयों को नागरिकता देने के लिए है। ये भारतीय संविधान के नागरिकता के अधिकार के तहत है। सीएए से नागरिकता कानून में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। ये पहले ही उत्तर-पूर्वी राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, पारसियों, जैनियों, और ईसाइयों को नागरिकता देता था। लेकिन इस कानून में इसे और जोड़ा गया है। अब कोई भी गैर-मुस्लिम इन तीनों देशों से आए हो तो उसे नागरिकता पाने के लिए भारत में छह साल रहना होगा। और पहले किसी पूर्वोत्तर राज्य में रहना जरूरी नहीं है। सीएए पास होने के बाद से ही विवादित बना हुआ है। धर्मानुयायियों को स्थानीय अस्तित्व में समाहित करने का प्रयास है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Sarkari Yojana)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्‍न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) भारत सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ की गई एक योजना है। इसका उद्देश्‍य कोविड-19 महामारी के दौर में गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्‍ध कराना है। इस योजना के तहत, प्राधिकृत राशन दुकानों के माध्‍यम से अनाज वितरित किया जाता है। यह अनाज गरीब और जरूरतमंद लोगों को निशुल्‍क या सब्सिडीकृत दरों पर उपलब्‍ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, चावल, गेहूं, दाल, चीनी और नमक जैसी विभिन्न खाद्य सामग्री लाभार्थियों को सब्सिडी के साथ दी जाती है। PM Garib Kalyan Anna Yojana का लाभ लगभग 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दिया गया है। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को आवश्‍यक खाद्य सामग्री उपलब्‍ध कराने के लिए शुरू की गई थी, जब लॉकडाउन के कारण लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था।

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड (PM Modi Health ID card)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्‍थ्‍य पहचान पत्र भारतीय सरकार की एक पहल है जो भारतीय नागरिकों को अपना स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड डिजिटल स्‍वरूप में बनाने और उसका इस्‍तेमाल कर स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएँ पाने में मदद करता है। यह कार्ड एक डिजिटल पहचानकर्ता की तरह काम करता है जिसमें व्‍यक्ति के सभी स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी रिकॉर्ड और इतिहास दर्ज रहता है। इस कार्ड पर व्‍यक्ति के स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी जानकारी अलग-अलग जगहों से एक जगह इकट्ठा कर संग्रहित की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह रिकॉर्ड किसी भी समय और कहीं से भी उपलब्‍ध कराए जा सकते हैं। इसके कारण मरीजों को डॉक्‍टरों के पास इलाज के लिए रेफर करने में भी आसानी होती है, खासकर तब जब वे दूसरे शहर या राज्‍य में हों। यह कार्ड भारत के राष्‍ट्रीय डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य तंत्र का हिस्‍सा है। भारत में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के एकीकृत और उन्‍नत संचालन की दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम है।

स्वामित्व योजना (PM Svamitva Sarkari Yojana)

प्रधानमंत्री स्वामित्व Sarkari Yojana (पीएम स्वामित्व योजना) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है | यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी भूमि होल्डिंग्स के डिजिटल दस्तावेज और नक्शे प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत, जिन लोगों के पास अपने घरों या भूमि के स्वामित्व प्रमाणपत्र या नक्शे नहीं हैं, उन्हें उनकी संपत्तियों के अधिकार दस्तावेज और नक्शे प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें अधिक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इस योजना के माध्यम से, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व की जागरूकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ विकास के लिए एक नई दिशा स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

आयुष्मान सहकार Yojana (NCDC Ayushman Sahakar Yojana)

भारत सरकार की आयुष्मान सहकार योजना किसानों को सामूहिक कृषि सहकारिता के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें समृद्धि प्राप्त करने में मदद करना है। इस योजना के तहत, किसानों को उनके गाँव में सहकारिता के माध्यम से आपसी सहयोग, संसाधन साझा और सामूहिक उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे किसानों को बेहतर तकनीकी और प्रबंधन समर्थन मिलता है, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है। आयुष्मान सहकार योजना के तहत, किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी ज्ञान, किसान क्लब के माध्यम से शैक्षिक संगठन, वित्तीय सहायता, सामूहिक उत्पादन और बाजार तक पहुँच प्रदान की जाती है। इससे किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार होता है, और उनकी समृद्धि का स्तर बढ़ता है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana)

भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास और कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी कृषि संबंधी बिजली संबंधी लागत को कम करने और उनकी आय बढ़ाने हेतु सौर ऊर्जा संचालित पंप स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही, छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है ताकि किसानों को अधिक आय और स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिल सके।

स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana)

स्वनिधि योजना (पीएम स्वनिधि योजना) भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों और छोटे कारोबारियों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसका मूल उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके व्यापार को फिर से स्थापित करना है। यह योजना छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडरों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किराना स्टोरों, असंख्य सूक्ष्म उद्यमों और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके माध्यम से, पात्र व्यक्तियों को ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने व्यवसायों को फिर से शुरू कर सकें और अपने परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकें।

अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना (Antyodaya Anna Yojana)

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एक महत्वपूर्ण खाद्य कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को किफायती दरों पर पर्याप्त अनाज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। AAY के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह अनाज का भंडारण रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है। योजना के तहत जारी किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड के माध्यम से लाभार्थी अनाज, दाल, तेल और चीनी जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं को सब्सिडी वाली दरों पर खरीद सकते हैं। AAY भारत सरकार की गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की पहल का एक अभिन्न अंग है। इस योजना का उद्देश्य भूख और कुपोषण को कम करना है जो अक्सर गरीबी का परिणाम होती है।

नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना (National Education Policy Yojana)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी) भारत सरकार की एक शैक्षिक योजना है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए बनाया गया है। यह योजना शिक्षा के सभी स्तरों, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को समाहित करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सुधार करके, विशेष रूप से गुणवत्ता, पहुँच और समानता को बढ़ाना है। इसके तहत, नई शिक्षा की धाराएँ, शैक्षिक तकनीकों का उपयोग, सामाजिक और पेशेवर योग्यता का विकास और शिक्षा के सभी स्तरों में गुणवत्ता की वृद्धि शामिल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और स्थायी सुधार करना है, ताकि हर एक विद्यार्थी को समान अवसर मिलें और वह अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सके।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Pradhan Mantri Rojgar Yojana)

प्रधानमंत्री रोजगार योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के द्वारा युवाओं को विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका दिया जाता है, जिससे उनकी नौकरी पाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले युवाओं को ज़रूरी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसायिक कौशल को विकसित कर सकें तथा स्व-रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त, अक्सर योजना के द्वारा ऋण और अनुदान भी दिए जाते हैं जिससे युवा अपने व्यवसाय में निवेश कर सकें और अपने स्व-रोजगार का संचालन कर सकें। प्रधानमन्त्री रोजगार योजना के माध्यम से सरकार गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में सहायता करती है और युवाओं को समृद्धि तथा आत्म-निर्भरता में मदद पहुँचाती है |